www.upkarmarathi.com
|managing committee of school , 1एप्रिल 2010 पासून देशातील सर्व राज्यांमध्ये बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आला.
या कायद्याच्या निर्मितीनंतर शिक्षणाबाबत केंद्र , राज्य शासनाबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखील जबाबदारी वाढली आहे. या कायद्यातील कलम 21 नुसार प्रत्येक प्राथमिक शाळेत एक शाळा व्यवस्थापन समिती (|school management committee) कार्यरत असेल. असे नमूद केले आहे.
शाळा व्यवस्थापन समिती रचना (|composition and role of school management commitee )
|members of school management committee
- सदस्य संख्या - बारा ते सोळा( मुलांच्या पटसंख्येनुसार)
- समिती कार्यकाल- दोन वर्षे दोन वर्षानंतर पुनर्गठन करणे.
- 75 टक्के पालक व 25 टक्के इतर सदस्य
- एकूण 50 टक्के महिला
 |
| शाळा व्यवस्थापन समिती |managing committee of school |
सर्व शासकीय शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व अनुदानित शाळांमध्ये शाळा व्यवस्थापन समिती(school management committee) स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
- एकूण सदस्यांपैकी 75 टक्के सदस्य बालकांचे माता पिता आणि पालक यांच्यापैकी असतील.
- 25% सदस्य हे स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी व्यवस्थापनाचे सदस्य शिक्षण तज्ञ किंवा बाल विकास तज्ञ शिक्षक यापैकी असतील.
- शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्षपदावरील व्यक्ती बालकांचे माता व पिता आणि अनुदानित शाळांच्या बाबतीत व्यवस्थापनाचा प्रतिनिधी असेल.
- मुख्याध्यापक हे शाळा व्यवस्थापन समितीचे पदसिद्ध सचिव राहतील.
- दोन विद्यार्थी (पैकी किमान एक मुलगी) स्वीकृत सदस्य असतील यांना मतदानाचा अधिकार नसेल.
- दुर्बल वंचित गटातील बालकांचे माता व पिता तसेच तीन वेगवेगळ्या स्तरांवर उच्च मध्यम व कमी पुण्य दाखवणाऱ्या बालकांचे माता-पिता यांनासुद्धा पुरेसे प्रतिनिधित्व द्यावे.
शाळा व्यवस्थापन समिती कार्य आणि जबाबदारी(role of school management committee)
(RTE 2009 कलम 22 नुसार )
- शाळेच्या शैक्षणिक कार्यावर देखरेख ठेवणे.
- शाळा विकास योजना (आराखडा) तयार करणे.
- शाळा व्यवस्थापन समितीची बैठक घेणे शाळेला प्राप्त होणारा विविध अनुदानाच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे .शाळेचा वार्षिक जमा खर्च तयार करून लेखी तयार करण्याची कार्यवाही करणे.
- बालकांचे हक्क याचा प्रचार व प्रसार करणे या संदर्भातील राज्य शासन स्थानिक प्राधिकरण शाळा माता-पिता आणि पालक यांची कर्तव्य याविषयी जनतेला सोप्या शब्दात कल्पक उदाहरणातून माहिती देणे.
- शाळेसाठी पायाभूत सुविधा व साधनसामग्री उपलब्धतेची कार्यवाही करणे.
- शाळाबाह्य बालकांचा शाळा प्रवेश व त्यांच्या विशेष प्रशिक्षण अंमलबजावणीचे सनियंत्रण करणे.
- शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे सनियंत्रण करणे शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करणे.
- शालेय पोषण आहार व इतर शासकीय योजना अंमलबजावणीवर सनियंत्रण ठेवणे.
- बालकांचे 100% पट नोंदणी व 100% उपस्थिती यामध्ये सातत्य राहील यासाठी दक्षता घेणे.
- जनगणना निवडणूक व आपत्ती व्यवस्थापन याशिवाय इतर शैक्षणिक कामांचा बोजा शिक्षकांवर पडणार नाही याचे सनियंत्रण करणे.
- शाळाबाह्य व विशेष गरजा असलेली बालके यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
हे देखील वाचा - सुरक्षित मातृत्व दिन माहिती
गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण आणि शाळा व्यवस्थापन समितीची भूमिका.
|managing committee of school
- शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी मुख्याध्यापक व शिक्षक जसे जबाबदार आहेत तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती सुद्धा जबाबदार आहे.
- गुणवत्ता म्हणजे फक्त शैक्षणिक गुणवत्ता असा मर्यादित अर्थ नसून सहभागाची समान संधी सुरक्षिततेची हमी आणि प्रगतीची शाश्वती अपेक्षित आहे.
- शालेय विकास आराखड्याप्रमाणेच प्रत्येक शाळेचा शैक्षणिक विकास आराखडा असावा.
- वर्गातील शंभर टक्के विद्यार्थ्यांना त्या वर्गातील किमान 75 टक्के क्षमता प्राप्त होण्याकरिता याकरिता शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळेला आवश्यक ते सहकार्य करावे.
- प्रत्येक तीन महिन्यांनी वर्गनिहाय प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा अध्ययन स्तर निश्चित करण्यात यावा त्यानुसार विद्यार्थीनिहाय कृती कार्यक्रम राबविण्यासाठी मदत करावी.
- मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी अध्ययन स्तरातून उपलब्ध झालेल्या माहितीचे सादरीकरण करून गुणवत्ता वाढीसाठी वर्गनिहाय विद्यार्थीनिहाय नियोजन करावे व प्रत्येक तीन महिन्यांनी आढावा घ्यावा व योग्य ते बदल करावेत.
- सहशालेय उपक्रमांमध्ये शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांचा सक्रिय सहभाग असावा उदाहरणार्थ विविध गुणदर्शन क्रीडा महोत्सव व शैक्षणिक सहल इत्यादी उपक्रमांमधून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत करावी.
- शाळा व्यवस्थापन समिती बैठकीमध्ये मुख्याध्यापकांनी स्वतः अथवा तंत्रस्नेही शिक्षकांच्या मदतीने दीक्षा ॲप चा वापर व त्याच्या वापरामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होणारा परिणाम यावर चर्चा करावी.
- पालकांचे व्हाट्सअप ग्रुप करून पालकांना शाळेतील विविध उपक्रमांची माहिती होण्यासाठी सदस्यांनी मदत करावी.
- शाळेमध्ये ई लर्निंग सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी सदस्यांनी मदत करावी.
- शाळा स्तरावर शिक्षकांना येणाऱ्या शैक्षणिक समस्या निराकरणासाठी सदस्यांनी सहकार्य करावे.
- शालेय परिसर सुरक्षितता हमी ,शाळा, शालेय इमारत आणि शालेय परिसर हा विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने सुरक्षित आणि स्वच्छ असेल याची खात्री सदस्यांनी करावी.
- दरमहा शालेय पोषण आहार किचन भेट आणि त्यामध्ये आढळलेल्या मुद्द्यांवर बैठकीमध्ये चर्चा करावी.
- शाळा व्यवस्थापन समितीने दर महिन्याला शाळा वर्ग शालेय परिसर इत्यादींवर देखरेख ठेवावी.
- दरमहा होणाऱ्या बैठकीमध्ये सूचनापेटीतील तक्रारींचे वाचन करून उपाययोजना कराव्यात.
- दर सहा महिन्यांनी वर्ग निहाय पालक सभेचे आयोजन शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मदतीने करावे.
हे देखील वाचा - डॉक्टरांचे प्रकार
बालकांचे मूलभूत हक्क व एस.एम.सी
(शाळा व्यवस्थापन समिती) ची भूमिका
जीवन जगण्याचा हक्क
- शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना आरोग्यदायी सवयी लावण्यासाठी उपक्रमांची आखणी करणे, शाळेत आरोग्य सुविधा पुरविणे.
- बालकांचे आरोग्य उत्कृष्ट राहण्यासाठी पालकांमध्ये जाणीव जागृती करणे.
- बालकांचा आत्मसन्मान जोपासण्यासाठी समाजामध्ये जाणीव जागृती करणे.
- बालकाला सामाजिक सुरक्षितता मिळण्यासाठी नागरिकांना उद्बोधित करणे.
विकासाचा हक्क
- प्राथमिक शिक्षणाची मोफत सुविधा पुरवली जाईल याची सुनिश्चिती करणे.
- बालकांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी सहशालेय व अभ्यास पूरक उपक्रम राबविण्यात मध्ये सहभाग घेणे.
- खेळ आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये बालकांना सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून देणे.
- मुक्त समाज जीवनात बालकाला एक कार्यक्षम नागरिक बनवू शकेल असे शिक्षण देण्यासाठी उपक्रमामध्ये सक्रिय सहभाग घेणे.
- बालकांना आपली कौशल्य विकसित करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे.
संरक्षणाचा हक्क
- बालकाचे शिक्षण संरक्षित वातावरणात व्यवस्थित पार पडेल यासाठी शाळेतील शिक्षण प्रक्रियेत सहभाग नोंदवणे.
- बालक व्यसनांपासून दूर राहावे यासाठी शालेय परिसर व्यसनमुक्त ठेवण्यामध्ये सक्रिय सहभाग घेणे.
- शालेय शिक्षण प्रक्रियेत मुलगा मुलगी असा भेदभाव होणार नाही यासाठी पालकांमध्ये व ग्रामस्थांमध्ये जाणीव जागृती करणे.
- बालमजुरी तसेच बालकांचे लैंगिक शोषण होणार नाही यासाठी सक्रिय राहणे.
- बालक कोणत्याही शोषणाला बळी पडणार नाही याची दक्षता घेणे.
सहभागीतेचा हक्क
- विविध घटना प्रसंग यामध्ये बालकांचे दृष्टिकोन समजून घेण्यासाठी पालक व ग्रामस्थ यांच्यामध्ये जागृती करणे.
- बालक आपली अभिव्यक्ती भयमुक्त होऊन करू शकेल अशी शालेय वातावरण निर्मिती करणे.
- आवश्यक ती माहिती मिळविण्यासाठी बालकांना सहकार्य करणे.
- विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून बालकांमध्ये जाणीव जागृती निर्माण होईल यासाठी सक्रिय राहणे.
हे देखील वाचा - प्लास्टिक प्रदूषण
बालकांचे हक्क व सुरक्षितता संदर्भातील कायदे व ठळक तरतुदी
बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण कायदा 2012
- बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण आणि गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी कायदा.
- बालकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या व्यक्तीकडून अपराध घडल्यास गंभीर अपराध समजला जाईल.
- गुन्हा घडल्यास व घडल्याची माहिती मिळाल्याबरोबर त्याबद्दल प्रशासन पोलीस बालकल्याण समिती चाइल्ड लाईन यांना माहिती देणे बंधनकारक आहे.
- बालका बद्दलची माहिती गुप्त ठेवावी.
बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन सुधारित कायदा 2016)
- वय वर्ष 14 पर्यंत कोणत्याही बालकास काम करण्यास बंदी (कुटुंब व्यवसायात मदत व चित्रपट सिरीयल व खेळ यामध्ये अटीच्या अधीन राहून सहभाग)
- बालकामगार आढळल्यास प्रथमतः सरपंच गाव बाल संरक्षण समितीने पालकांशी संवाद साधावा
- तक्रार करण्यासाठी जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष बालकल्याण समिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पोलीस- 100 व चाइल्ड लाईन नंबर -१०९८शी संपर्क साधावा.
बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2016
- वयोमानानुसार मुलाचे विवाहयोग्य वय 21 वर्षे पूर्ण व मुलीचे अठरा वर्षे पूर्ण असावे.
- निर्धारित केलेल्या वयाच्या अगोदर विवाह झाल्यास बालविवाह समजला जातो.
- बालविवाह लावण्यास कारणीभूत असणाऱ्या सर्व व्यक्ती कायद्याने शिक्षेस पात्र आहेत.
- ग्रामसेवक हा विवाह प्रतिबंधक अधिकारी असेल तर अंगणवाडी ताई सहाय्यक म्हणून काम करतील.
- बालविवाह रोखण्यासाठी पोलीस चाईल्ड लाईन, बालकल्याण समिती ,जिल्हाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.
माहिती व तंत्रज्ञान सुधारित कायदा 2008
- इंटरनेटच्या माध्यमातून अश्लील गोष्टी किंवा मजकूर पाठवणे.
- फेक प्रोफाइल ,खाजगी अवयवांचे फोटो प्रसारित करणे.
- बदनामीकारक शब्द हॅकिंग करणे ,सायबर दहशत निर्माण करणे, बालकाविषयीचे अश्लील साहित्य इत्यादी बाबी कायद्याने गुन्हा आहेत .याबाबत मुले अथवा त्यांचे पालक आजही मोकळेपणे तक्रार करताना दिसून येत नाहीत .शाळा व्यवस्थापन समितीने याबाबत जनजागृती करावी.
हे देखील वाचा - भारतातील नद्या
निष्कर्ष
प्रिय वाचक मित्रांनो आजच्या या लेखांमध्ये तुम्हाला शाळा व्यवस्थापन समिती म्हणजेच school management committee यालाच आपण managing commity off school असेही म्हणू शकतात. याविषयी सविस्तर माहिती बघितली याविषयी आपल्याला अजून माहिती हवी असेल तर कृपया कमेंट करून सांगा.
टिप्पणी पोस्ट करा
तुमचा मौल्यवान अभिप्राय याठिकाणी नक्की नोंदवा. ब्लॉगला भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा अवश्य भेट द्या.